ਪਟਿਆਲਾ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀਐੱਚਸੀ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਜਰੀ’ ਫੀਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਕ-ਇਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਸਨ, ਸਰਜਰੀ, ਬਾਲ ਰੋਗ, ਇਸਤਰੀ ਰੋਗ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ 13 ਅਹਿਮ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਮਪੈਨਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3,150 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੀਐੱਚਸੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਹਾਇਕ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੱਕੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ’ ਅਤੇ ‘ਪੇ-ਪਰ-ਸਰਵਿਸ’ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।