23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਜੋਗੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਮਿਤ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2003 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ (NCP) ਆਗੂ ਰਾਮਅਵਤਾਰ ਜੱਗੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋਗੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਵਿਜੈ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਮਿਤ ਜੋਗੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਤਨਖਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ (CBI) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਮਅਵਤਾਰ ਜੱਗੀ ਦਾ ਕਤਲ 4 ਜੂਨ 2003 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜੀਤ ਜੋਗੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਅਮਿਤ ਜੋਗੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2007 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 28 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅਮਿਤ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਮਿਤ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।