ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 21 ਮਈ 2026:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਡਿਟ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਦਾਨ ’ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ’ਚ ਮਲਕੀਅਤ, ਲੀਜ਼, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਾਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੰਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਸਮੇਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ।’ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਵਿਧਾਈ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਅਸਤੁੰਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ’ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸਾਂਭ ਸੰਬਾਲ, ਆਡਿਟ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਭਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੋ।