07 ਜੁਲਾਈ 2026 :ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਐੱਮਕੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੂਰ ਭਾਜੜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨ ਉਦ ਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਕਾਰਜ ਦਿਵਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੁਜ਼ੈਫ਼ਾ ਅਹਿਮਦੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਡੀਐੱਮਕੇ ਸਕੱਤਰ ਆਰਐੱਸ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋਸਫ ਵਿਜੈ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਆਦਵ ਅਰਜੁਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ’ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਜੈ ਦਾ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰੂਰ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਾਂਗੇ।