July 14, 2026
Punjab Speaks Team / Panjab
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੀਪਕ ਮਿਨਹਾਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਪੜਾਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਾਰਡ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ 24 ਮਾਰਚ 2003 ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਲ 2011 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਆਸ਼ਰਿਤ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਮ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਈ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਵੀਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 5 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉਭਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Compassionate Appointment Cannot Be Granted After Twenty Years High Court Clarifies Legal Principle
