ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ 'ਚੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਕਤ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ 88 ਫੀਸਦੀ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ, ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਟਪਾ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਪੀਆਰ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਸਕਣ ਦੇ ਹੋਰ ‘ਚੋਰ ਰਸਤੇ’ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ (ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਰਕਮ ਵਜੋਂ 3800 ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ (ਐਸਕੋਰਟ ਕਰ ਕੇ) ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 12,800 ਡਾਲਰ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ (ਸ਼ਰਨ) ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2024 ਦੌਰਾਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ 2019 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ 615 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਢੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 98-99 ਫੀਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਅਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।