ਲੁਧਿਆਣਾ, 11 ਸਤੰਬਰ (000) - ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ 2017 ਅਤੇ 2022 ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕਰ, ਸਟੇਟ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ/ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਛੋਟ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਸੂ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਾਂਸਲ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇਅਧਿਕਾਰਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਸਰਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ/ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ (ਆਈ.ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.) 2017 ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੱਕ ਅਤੇ ਆਈ.ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ-2022 ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ 25 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਪਾਲਿਸੀ 2017 ਅਤੇ 2022 ਤਹਿਤ ਕੁਲ 7 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਕੇਸ ਸਟੈਪ ਡਿਊਟੀ ਮਾਫੀ, 1 ਕੇਸ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਅਤੇ5 ਨੈੱਟ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।

ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬੇਹੱਦ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।