ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ MS Bedi ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਕੀਲ ਜਗਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਉਕਤ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਤ 165(1) ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟ ਖਰਚੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।