ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਛੇ ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੋਧੇ, ਜੋ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 2011 ਦੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ 2009 ਦੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ 2020 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।