June 29, 2026
Punjab Speaks Team / Punjab
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ :ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਸੋਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਉਪਰੁਕਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ।
ਕੈਪਟਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਰਾਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਸ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026' 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ।
ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਗਿਆਨੀ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਧਾਰਨਾ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਮਤਾ ਅਤੇ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ (ਲਾਈਵ) ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਸੀ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹਰੇਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਖਰ-ਅੱਖਰ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਮਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਤਖ਼ਤ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅੱਖਰ-ਅੱਖਰ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਵਉੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਦਵੀਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਪੋਸਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ, ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹੰਕਾਰ ’ਚ ਆ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ’ਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਅਜਿਹਾ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ ਸੀਐੱਮ
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਮੇਰੀ ਨਕਲ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੱਤਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ’ਚ ਸੰਗਤ ਹੀ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਹਰ ਕਦਮ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ : ਮਾਨ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ, 1956’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਧਰਮ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਆਪਸ ’ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
Jathedar Gargajj Ordered To Amend The Sections Of The Sacrilege Law Within A Month Said It Should Be Implemented Only After Amendments
