ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 5,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ (Capital Expenditure) ਵਜੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

RBI ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 3.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 4.35 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 19,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ 2,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਲਵੇਗੀ।

ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ 4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਸਕੀਮ' ਤਹਿਤ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਭੱਤਾ (ਸੈਲਰੀ) ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰੀਬ 158 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।