ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 06 ਫਰਵਰੀ 2026 :- ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ (Monetary Policy) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁਣ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 125 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (ਬੀਪੀਐਸ) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਜਟ 2026-2027 ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈਆਂ?

ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.25% ‘ਤੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਮਾਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨਵੀਂ ਜੀਡੀਪੀ ਲੜੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ 6.9% ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ 7.0% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।”