ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 12 ਮਈ 2026 :ਚੀਨ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ‘Decree 834’ ਅਤੇ ‘Decree 835’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਚੀਨ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ Decree 834 ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਚੀਨ ਦਾ Decree 834

Decree 834 ਚੀਨ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਪਕ ਨਿਯਮ ਹੈ।

ਮਕਸਦ: ਇਹ ਨਿਯਮ ਚੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਵਾਈ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ (MNC) ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ‘ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ’, ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਜ਼ਾ: ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੀਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆਇਆ ਇਹ ਨਿਯਮ

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਆਪਣਾ ‘ਵਰਲਡ ਫੈਕਟਰੀ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। Decree 834 ਰਾਹੀਂ ਚੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਆਡਿਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ: ਚੀਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਜਾਂ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ: ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (OEMs) ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਯਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ UFLPA) ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ‘ਜਬਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ’ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ: ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਚੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ Decree 834 ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਇੱਕ ‘ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।