ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਉਨ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸੰਗ੍ਰਹਿ (ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ) ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਫਿਸਲ ਕੇ 28,309 ਰਿਹਾ। ਮਾਰਚ 2019 ਵਿਚ ਇਹ 1.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧਿਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।ਸੰਕਰਮਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ -ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ, ਜੋ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਫਿਸਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਈ-ਵੇਅ ਬਿਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ - ਕਾਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 5 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਾਕਡਾਉਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।