ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਈਮੇਲ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਈਮੇਲ VPN, ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਸਲ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ—ਸਾਕੇਤ, ਦਵਾਰਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਰੋਹਿਣੀ—ਅਤੇ ਦੋ CRPF ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਕੀ ਵਾਲੇ ਈਮੇਲ ਮਿਲੇ। ਤੁਰੰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਕੁਐਡ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਈਮੇਲਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, VPN ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਈਮੇਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਜਟਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ IP ਐਡਰੈੱਸ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਵਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਈਮੇਲ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਅਲੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।