ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੱਟੇ ਗਏ ਰੁੱਖ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 454 ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ 'ਚ 454 ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੱਟੇ ਗਏ 454 ਰੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਵਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ।