ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 05 ਫਰਵਰੀ 2026 :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐੱਮ ਪੰਚੋਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟੇਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਿਯਮਤ ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।