ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 05 ਫਰਵਰੀ 2026 :- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਈ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।

ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਸਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।