ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਦਸੰਬਰ 2025 :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਿਆਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਮ ਜ਼ਰੀਆ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਧੀ ਦੀ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਹੋਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਰਾ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਰਗੇ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ ਵਿਚ ਵਰਕਚਾਰਜ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 26 ਮਾਰਚ 2001 ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਾਲ 2002 ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤ ਧੀਆਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਚਾਰ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰੋਜ਼ਗਾਰਸ਼ੁਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। 29 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹੁਤਾ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਭਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਸਲੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ 2001 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦਾਅਵਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਵਾਲਾ ਤੱਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜ੍ਹਾ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।