ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਦਸੰਬਰ 2025 :- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੌਜ ’ਚ ਭਰੀ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਿੱਤਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ।

ਜਸਟਿਸ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰ (ਜਨਰਲ ਡਿਊਟੀ) ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ‘ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 306 ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਝੰਡੇਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 173 ਤਹਿਤ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਰਿੱਤਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਚਿਤ ਸੀ ਸਗੋਂ ਅਸੰਗਤ ਵੀ ਸੀ। ਅੰਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਰਿੱਤਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ।