ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08 ਜਨਵਰੀ 2026 :- ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਤਹਿਤ ਪੋਸਟ ਡਿਜਾਸਟਰ ਨੀਡ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 11,855.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨਡੀਐੱਮਏ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈਆਈਟੀ ਰੁੜਕੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12,905 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 14 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਭੌਤਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ₹11,855 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ।