January 19, 2026
Punjab Speaks Team / Panjab
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜਨਵਰੀ 2026 :- ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਲਗਪਗ ਦੁੱਗਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ 2025 ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ 4,32,227 ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 4,20,466 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 811 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 1,962 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਸ-ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 85,309 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ 70,354 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿਚ 107.62 ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੇਸ-ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 116.39 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਬਚਾਅ ਧਿਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਕਾਪੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਜੱਜ ਹੋਰ ਨਿਆਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣ।
14 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਰੋਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕ੍ਰਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਪਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਹੁਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਸਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਟੀਚਾ ਵੱਲ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
High Court s Big Decision Case Disposal Will Be Fast Strict Guidelines Issued By Reducing The Number Of Division Benches
