ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜਨਵਰੀ 2026 :- ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਖ਼ਰਚ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਕਸਤਰ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਲੋਕ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 50 ਰੁਪਏ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਬਰਦਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪਾਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਟੋਕਣ ਵੰਡਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਏ ਕਾਰਡ ਮੁਫ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਸੈਂਟਰ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕੇਸ

ਮੁਕਸਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੁੱਲਰ ਵਾਲਾ ਵਾਸੀ ਸੀਐੱਸਸੀ ਸੈਂਟਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਫੜੇ ਬਾਈਕੇ ਵਾਸੀ ਆਰੋਗਯ ਮਿਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਮ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੁਕਸਤਰ ਦੇ ਕਾਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ’ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਨ।