ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜਨਵਰੀ 2026 :- ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 360 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਬੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਡੇਅਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੇਦਖਲੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਪੈਣਗੇ। ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਪਲਾਟ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਾ ਹਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੇਅਰੀ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।