ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09 ਮਾਰਚ 2026 :- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ) ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ) ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਜਟ ਅਤੇ 16ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 40 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਲਡ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2,90,940 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ) ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੇਵਾਈਸੀ (ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ) ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23,79,400 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਸੀ।

ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1.51 ਕਰੋੜ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 20,69,338 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਧੂਰਾ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਹੀ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਆਟੋ-ਐਕਸਕਲੂਜ਼ਨ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣਾ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਈਟਫੁੱਲ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। 2022 ਵਿੱਚ 4,067,879 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ, ਜੋ 2023 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 3,787,561 ਹੋ ਗਏ। 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 4,176,455 ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ 4,093,003 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।