March 11, 2026
Punjab Speaks Team / Panjab
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ 2026 :- ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪਨਬਸ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਨ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕਰਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੱਸ ਕੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾਡ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪਨਬਸ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਤਨਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ’ਚ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਚੇਦ 14 ਤੇ 16 ਤਹਿਤ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੇਤਨ ’ਚ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਵਰਤਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮਾਨ ਹੋਣ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਨ ਵੇਤਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਸਲ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵੇਤਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ।
Big Relief For Unskilled Employees From High Court Punjab Government s Decision Overturned
